चंद्रपूर :राज्य सरकारने दि. २५ व २६ जानेवारीला मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा- कुणबी, व कुणबी -मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यासंबंधात नोंदी तपासून कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत अधिसूचना/ मसुदा काढला आहे. या अधिसुचनेवर १६ फेब्रुवारी पर्यंत हरकती मागविल्या आहेत.
ओबीसी समाजात या अधिसूचनेमुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. मात्र सदर अधिसूचना व सद्यपरिस्थिती समजून घेणे आवश्यक आहे.
राज्य सरकारने दिनांक २५ व २६ जानेवारीला प्रसिध्द केलेल्या कागदपत्रानुसार अधिकृतपने राज्यात आतापर्यंत २० जानेवारी २०२४ अखेर पर्यंत ५७ लाख ४१ हजार २४१ कुणबी नोंदी सापडल्या. त्यापैकी संपूर्ण राज्यात ३८ लाख ९७ हजार ३९१ कुणबी लोकांना प्रमाणपत्र वितरित केल्या गेले. म्हणजे एका घरचे पाच-पाच पकडून २ कोटी लोकांना प्रमाणपत्र दिल्या जाईल असा विषय मांडल्या जात आहे. मात्र ह्या सर्व कुणबी नोंदी जुन्याच असून नव्या नोंदी खूप अल्प आहेत.
पूर्व विदर्भात म्हणजे नागपूर विभागात ९,४२,२०८ कुणबी नोंदी सापडल्या त्यापैकी ८,७४,८३७ कुणबी प्रमाणपत्र वितरीत केले. तर अमरावती विभागात २६,१५,२२७ कुणबी नोंदी सापडल्या त्यापैकी १०,६६,३३१ कुणबी प्रमाणपत्र वितरीत केले. ज्या ठिकाणी मराठ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी आंदोलन सुरू आहे, त्या छत्रपती संभाजी नगर विभागात कुणबी प्रमाणपत्रची नोंद असलेले ३२,०९१ आहे त्यापैकी २३,२९० कुणबी प्रमाणपत्र वितरीत केले गेले आहे. या विभागामध्ये सन १९८६ ते २३/१०/२०२३ पर्यंत २३६३ कुणबी नोंदी होत्या व २४/१०/२०२३ नंतर म्हणजे शिंदे समिती स्थापनेनंतर आजपर्यंत मराठवाड्यात २०,९२७ नवीन नोंदी सापडल्या अशा एकूण २३,२९० एव्हढी कुणबी जात प्रमाणपत्र वितरीत केली. व हे प्रमाण देखील कमीच आहे, निजामशाहीतील रेकॉर्ड आज उपलब्ध नाही, अथवा रेकॉर्ड नष्ट झाल्यामुळे तेथील कुणब्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळत नाही त्यामुळेच मनोज जारांगे यांनी आंदोलन सुरू केले होते, व हीच मराठा आरक्षण आंदोलन सुरू होण्याची खरी गोम आहे.
पुणे विभागात ६,०७,६१९ पैकी ७७,७३३ वितरीत ,कोंकण विभागात ७,५३,०५६ कुणबी नोंदीपैकी ६,७९,०४८ प्रमाणपत्र वितरीत केले गेले.नागपूर विभागात ९,४२,२०८ कुणबी नोंदी आहे. ८,७४,८३७ कुणबी प्रमाणपत्र वितरीत केले. ही सध्यस्थिती २० जानेवारी २०२४ अखेर पर्यंतची आहे.
कुणबी नोंदी ज्या मराठा व्यक्तीच्या आढळतील त्यांना पितृसत्ताक कुटुंब पद्धतीप्रमाणे सगेसोयरे यांची जूनिच व्याख्या नव्याने मांडून कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे या अधिसूचनेत नमूद आहे,
नवीन अधिसूचनेचा विचार करता आधीचे नियम बघावेच लागेल, वडील आजोबा किंवा पणजोबा,खपरपांजोबा यांच्या महसूली/शैक्षणिक कागदावर जर कुणबी जातीची नोंद नियमानुसार असेल तर त्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील वडीलाकडील नातेवाईकांना नियमानुसारच कुणबी प्रमाण पत्र मिळते.
सगे सोयरे शब्द नव्याने समावेश करून जुने शब्द तसेच ठेवले आहे. जातीमधील झालेल्या सजातीय लग्न संबंधातून निर्माण झालेले रक्त संबंधातील नातेवाईक अशानाच कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल.नोंद मिळालेल्या नागरीकांच्या रक्त नात्यातील किंवा पितृसत्ताक नात्यातील लोकांना प्रमाणपत्र मिळेल.हे सर्व जुनेच नियम आहेत.
केवळ आणि केवळ शब्दांचा खेळ करून संभ्रम निर्माण केला गेला आहे.या अधिसूचनेत नवीन असे काहीच नाही, सध्याच्या प्रचलित पितृसत्ताक पध्द्तीनेच कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल.
*आईकडील जातप्रमाणपत्राचा संबंध म्हणजे मातृसत्ताक पध्दतीचा उल्लेखच या मसुद्यात नाहीच.*
आता पर्यंत जो आकडा सांगितला तो चुकीचा नसून त्यापैकी अनेकांकडे आधीचेच कुणबी प्रमाण पत्र आहे. हे नवीन कुणबी लोक नाही. जुनेच लोक आहेत.त्यांच्या नोंदीदेखील जुन्याच आहेत.
शिंदे समिती (२४/१०/२३) स्थापने नंतर फक्त २० हजार प्रमाणपत्र मराठवाड्यात प्रदान केले गेले. व ते देखील तपासूनच दिल्या गेले आहे,त्या दिलेल्या प्रमाणपत्रावर अजूनही कोणती तक्रार नाहीच व अजून एकाचीही जात वैधता झालेली नाही. ती करतांना देखील समाजकल्याण अधिकारी सर्व निकष, नियम बघूनच करतील. निकषाप्रमाणे जात वैधता पुनश्च तपासल्या जाते. नोंदी निकषानुसार असेल तरच त्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात येते.
५७ लाखांहून अधिक नोंदी सापडल्या ज्या की जुन्याच कुणबी लोकांच्या आहेत, तडकाफडकी त्या नव्याने टाकलेल्या नाहीत, त्या आजच्या नाहीत. त्यामुळे ओबीसी लोकांवर अन्याय होत नाहीच.
तरीदेखील या अधिसुचनेवर/मसुद्यावर १६ फेब्रुवारी पर्यंत हरकती मागविल्या आहेत, त्यानुसार ज्यांना हरकती घ्यायच्या आहेत, त्यांनी अभ्यास करूनच हरकती नक्की घ्याव्यात, असे आवाहन डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी केले आहे.
