गडचिरोली:-शासकीय कर्मचाऱ्यानंतर आता राजपत्रित वर्ग २ नायब तहसीलदार या कार्यकारी पदाच्या विद्यमान ग्रेड-पे मुद्यावरुन राज्यभरातील नायब तहसिलदार आणि तहसीलदारांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे.तर,गडचिरोली जिल्ह्यातील ५० नायब तहसीलदार आणि १३ तहसीलदारांनी यात सहभाग घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे.नायब तहसीलदार हे पद वर्ग दोनचे असले तरी या पदाला इतर विभागांतील समकक्ष वर्ग दोनच्या पदापेक्षा कमी वेतन मिळते. त्यामुळे ग्रेड पे ४ हजार ३०० रुपयांवरुन ४ हजार ८०० रुपये करण्याची मागणी तहसीलदारांनी केली आहे.
दरम्यान राज्य सरकारने १३ ऑक्टोबर १९९८ रोजी नायब तहसीलदार संवर्गाचा दर्जा वर्ग तीनवरुन वाढवून वर्ग दोन केला होता. मात्र, वेतनवाढ केली नव्हती. नायब तहसीलदार वर्ग दोन या पदावर काम करत असतांना वर्ग तीनचे वेतन मिळत असल्याने नाराजीचे वातावरण होते. त्यामुळे वर्ग दोनच्या अधिकाऱ्यांएवढा ग्रेड पे वाढवून द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेने केली होती. ही मागणी अद्याप मान्य झाली नसल्याने राज्यातील नायब तहसीलदार आणि तहसीलदार संपावर गेले आहे.
तहसीलदार संपावर गेल्याने याचा फटका सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी आणि विद्यार्थ्यांना होणार आहे. राज्यातील राजकीय परिस्थिती पाहता तालुक्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याचे कामही तहसीलदारांना करावे लागते. जमीन महसुलाची कामे, अतिवृष्टीचे पंचनामाचे, कारवाईची कामे, स्वस्त धान्य दुकानदारांवर देखरेख करुन काळाबाजार रोखणे, निवडणूक अधिकारी म्हणून तालुक्याची जबाबदारी पार पाडणे, तहसील कार्यालयातील विविध विभागातून दिले जाणारे दैनंदिन दाखले,सातबारा, फेरफार, उत्पन्नाचा दाखला, कास्ट सर्टिफिकेट, अधिवास प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिनल प्रमाणपत्र, महसुली प्रकरणे, संजय गांधी निराधार योजनेचे अनुदान, गौण खनिज संदर्भातील कामे, रोजगार हमी योजनेची कामे, तालुक्यातील कामना प्रशासकीय मान्यता देणे, सेतू सुविधा आदि कामे तहसीलदारांना करावे लागत असल्याने या संपामुळे ही सर्व कामे खोळंबणार आहे. दरम्यान, राज्य सरकार या आंदोलवर काय भूमिका घेणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.