मुंबई : चंद्रपूर जिल्ह्यातील कर्नाटक एम्टा कंपनीच्या कोळसा खाणींमध्ये ज्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत, त्या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखण्याचे निर्देश आज चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे वने तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले आहेत.
मंत्रालयात झाालेल्या आढावा बैठकीत त्यांनी हे निर्देश दिले. एकाही प्रकल्पग्रस्तावर अन्याय होणार नाही तसेच भरपाई आणि नोकरी मिळण्यात दिरंगाई होणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील भद्रावती तालुक्यात कर्नाटक एम्प्टा कंपनीची कोळसा खाण आहे. या तालुक्यातील बरांज मोकासा, चकबरांज, सोमनाळा, बोनथाळा, कढोली, केसुर्ली, चिचोर्डी, किलोनी, पिपरवाडी आदी गावातील 996.15 हेक्टरवरील 1254 खातेदार हे प्रकल्पग्रस्त आहेत. भूसंपादन पूर्ण झााले असले तरी अनेकांना अद्याप कंपनीने करारनाम्यात मान्य केलेल्या नोकऱ्या दिलेल्या नाहीत. तसेच 2015 पासून काही प्रकल्पग्रस्तांचे वेतन बंद करण्यात आले. या प्रकल्पग्रस्तांना कमी वेतन देण्यात येत असल्याच्याही तक्रारी मंत्रीमहोदयांकडे करण्यात आल्या.
प्रकल्पग्रस्तांवरील हा अन्याय दूर करण्यासाठी, नोकरी दिलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना योग्य वेतन द्यावे, ज्यांना नोकरी नको आहे त्यांना पाच लाख रुपयांची एकरकमी भरपाई देण्यात यावी, ज्यांच्या जमिनीचे व नोकऱ्यांचे प्रश्न शिल्लक असतील ते कालबद्धरित्या सोडवावेत आणि हे सर्व प्रश्र्न सोडविल्यावर जानेवारीत पुन्हा आढावा बैठक घेवून अहवाल द्यावा असे निर्देशही ना. मुनगंटीवार यांनी दिले आहेत.
या बैठकीत भाजपा जिल्हा महामंत्री नामदेव डाहुले, प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी सर्वश्री नरेंद्र जिवतोडे,आकाश वानखेडे, गोपाळ गोस्वडे, संतोष नागपुरे, संजय राय, विजय रणदिवे, संजय ढाकणे, सुधीर बोढाले, मारुती निखाळे, विठोबा सालुरकर, प्रवीण ठेंगणे हे उपस्थित होते, कर्नाटक एम्टा कंपनीचे श्री, टी कृष्णगोंडा, श्री, नरेंद्रकुमार, श्री डी.के. राम, गौरव उपाध्ये, आर.बी.सिंग यांच्यासह राज्य प्रशासनाच्या वतीने प्रधान सचिव मदत व पुनर्वसन .अ‍सीमकुमार गुप्ता, जिल्हाधीकारी विनय गौडा, उपविभागीय अधिकारी सुभाष शिंदे, तहसिलदार अनिकेत सोनावणे, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी श्री.नैताम, केंद्रीय सहायक कामगार आयुक्त चंद्रपूर श्री देवेंद्रकुमार आदींसह इतर वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
