चंद्रपुर :
ओबीसी आरक्षणाला विरोध करणे म्हणजे संविधान विरोधी भूमिका घेवून संकुचित भावना ठेवणे होय. भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या व बहुसंख्य समाज अजूनही विकासाच्या प्रवाहात न आलेल्या देशात आरक्षण ही समानतेची व विकासाची संधी घेवून येत असते. ओबीसी समाजाची आरक्षणासाठी असलेली मागणी ही घटनेच्या चौकटीत असलेली मागणी आहे. यास विरोध करणे म्हणजे संविधान विरोधी भूमिका घेणे होय, असे परखड मत ओबीसी नेते डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी मांडले आहे.
ओबीसी आरक्षणाला ब्राह्मण महासभेने विरोध केला आहे. राजस्थान विधानसभेत ओबीसी आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यास विरोध करत फलोदी विकास परिषदेचे निमंत्रक जगदीश बोहरा यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून हे विधेयक मागे घेऊन आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. सोबतच यवतमाळ च्या श्री समर्थ ब्राम्हण मंडळ व समस्त ब्राम्हण पुरोहित सेवा संस्था यांनी ओबीसी आरक्षणाला विरोध करीत राज्याच्या दौऱ्यावर असलेल्या समर्पित ओबीसी आयोगाला ओबीसी आरक्षणावर आक्षेप घेणारे पत्र दिले आहे. आरक्षण देण्याची पद्धत आता कालबाह्य झाली. कोणताही क्षेत्रात आरक्षण देणे हे योग्य होणार नाही. राजकीय क्षेत्रात आरक्षणाची मुळीच गरज नाही. असे ब्राम्हण सभा व संस्थांचे म्हणने आहे, या धर्तीवर ओबीसी नेते डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी आरक्षण विरोधी विचारसरणी ही संकुचित असून अशा विचारसरणीला एक राष्ट्रीय पक्ष खतपाणी घालत असते, असे मत प्रगट केले.
नुकतीच समर्पित ओबीसी आयोगाची भेट घेवून व पत्र देवून डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी ओबीसी आरक्षणाची मागणी केली आहे.
ज्यावेळी ई.डब्लू.एस. (आर्थिक दृष्ट्या मागास) प्रवर्गास लगबगीने दोन्ही सदनात मान्यता देवून पाच ते सहा टक्के लोकांना दहा टक्के आरक्षण देवू केले. त्यावेळी मात्र कोणीही आरक्षण विरोधी बोंब केली नाही. कारण याचा फायदा याच लोकांना होणार आहे. अशी दुटप्पी भूमिका घेणे उच्च वर्णीयांना अशोभनीय आहे.
राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांना ओबीसी आरक्षण विधेयकाला विरोध करणारे पत्र देवून व समर्पित आयोगाला पत्र देवून ब्राम्हण समाजाने ओबीसी समाजाच्या भावना दुखावल्या आहेत, असे डॉ. अशोक जिवतोडे म्हणाले.
