विधान परिषद लक्षवेधी

बोगस पॅथॉलॉजी लॅबवर नियंत्रणासाठी कायदा आणणार – आरोग्यमंत्री राजेश टोपे

मुंबई;- राज्यातील बोगस पॅथॉलॉजी लॅबच्या कारभारावर नियंत्रण आणण्यासाठी व सनियंत्रण ठेवण्यासाठी बाँम्बे नर्सींग होम अधिनियमात सुधारणा करुन नवीन कायदा आणणार असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी विधानपरिषदेत दिली. हा कायदा आणण्यासाठी 18 तज्ज्ञ सदस्यांची समिती  नेमण्यात आली असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

सदस्य डॉ. मनिषा कायंदे यांनी मुंबई शहरामध्ये बोगस पॅथॉलॉजी प्रयोगशाळेची वाढत चाललेली संख्या व पॅथालॉजी प्रयोगशाळेमधील गैरप्रकार याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली. या सूचनेला उत्तर देताना आरोग्यमंत्री श्री.टोपे बोलत होते.

आरोग्यमंत्री श्री.टोपे म्हणाले, लॅबमध्ये काम करणाऱ्यांची नोंदणी व्हायला हवी होती. लॅबमध्ये मशीन हाताळणारे, प्रोसेस करणारे लोक असतात. त्यांचीही नोंद व्हायला हवी. तसेच एमडी पॅथोलजी यांच्या स्वाक्षरीने अहवाल दिले जाणे गरजेचे आहे असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे संपूर्ण नियंत्रणासाठी आजपासून तीन महिन्यात आढावा घेत संपूर्ण रेग्युलेटरी नियंत्रण आणणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आयुक्त, आरोग्य सेवा यांच्या अध्यक्षतेखाली या क्षेत्राशी निगडीत आरोग्य सेवा, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र वैद्यकीय परीषद, महाराष्ट्र पॅरामेडीकल परीषद, अन्न व औषध प्रशासन तसेच पॅथॉलॉजीस्ट / मायक्रोबायोलॉजिस्ट संघटना व तंत्रज्ञांच्या विविध अशासकीय संस्था अशा 18 तज्ज्ञ सदस्यांची समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल तीन महिन्याच्या आत प्राप्त होणार आहे. त्यांनतर पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे आरोग्यमंत्री श्री.टोपे  सांगितले.

कायदा अस्तित्वात येईपर्यंत पॅथॉलॉजी लॅबच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रस्ताव मंत्रीमंडळासमोर ठेऊन यासंदर्भात शासन निर्णय जारी करण्यात येईल.

या समितीच्या कार्यकक्षेत मेडीकल लॅबोरेटरी स्थापन करण्यासाठी तसेच व्यवसायाचे नियंत्रण व नियमन करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे तयार करणे. अवैध/ बोगस लॅबोरेटरी यावर निर्बंध आणण्यासाठी ठोस उपाययोजना सुचविणे, खाजगी प्रयोगशाळांकडून विविध प्रकारच्या तपासणी करिता आकारण्यात येणारे शुल्क यामध्ये एकसुत्रीकरण आणणार असल्याचेही श्री.टोपे यांनी यावेळी सांगितले. या लक्षवेधीमध्ये भाई गिरकर, अभिजीत वंजारी, अनिकेत तटकरे, डॉ रणजित पाटील यांनी सहभाग घेतला होता.

नार-पार खोऱ्यातील पाणी गुजरात राज्याला देण्यात येणार नाही – जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील

महाराष्ट्र व गुजरात राज्यादरम्यान प्रस्तावित दमणगंगा-पिंजाळ व पार-तापी-नर्मदा या नदीजोड प्रकल्पांमधून महाराष्ट्राने बाहेर पडण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे पार-तापी-नर्मदा नदीजोड प्रकल्पात राज्याच्या नार-पार खोऱ्यातील 15.32 (अघफु) पाणी गुजरात राज्याला देण्याचा प्रश्न येत नाही, असे स्पष्टीकरण जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी विधानपरिषदेत केले.

पार-तापी-नर्मदा लिंक प्रकल्पात राज्याच्या नार-पार खोऱ्यातील पाणी गुजरातमध्ये 1200 किलोमिटर अंतरावर उत्तरेकडे वळविण्यात येत असल्याची लक्षवेधी सूचना विधानपरिषद सदस्य विक्रम काळे, सतीश चव्हाण, संजय दौंड यांनी मांडली होती. त्याला उत्तर देताना जलसंपदा मंत्री बोलत होते.

जलसंपदा मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, दमणगंगा- पिंजाळ व पार-तापी-नर्मदा या गुजरात व महाराष्ट्र राज्यातील आंतरराज्यीय नदीजोड योजनांच्या सामंजस्य करारानुसार नार-पार गिरणा, पार-गोदावरी, दमणगंगा वैतरणा गोदावरी, दमणगंगा, एकदरे गोदावरी या चार’ राज्यस्तरीय नदीजोड योजनेंतर्गत राष्ट्रीय प्रकल्पाचा भाग म्हणून प्रस्तावित केले आहे. त्याचे प्रारुप केंद्रशासनास मान्यतेसाठी सादर करण्यात आले आहे. प्रारुप मसुद्यामध्ये महाराष्ट्राच्या भागातून 434 द.ल.घ.मी पाणी पार-तापी- नर्मदा नदीजोड योजनेला देणे प्रस्तावित आहे. त्यामुळे मसुद्यामध्ये पाणी उकाई धरणाच्या जलाशयातून महाराष्ट्रास परत करावे, अशी मागणी महाराष्ट्राकडून करण्यात आली आहे. याबाबतीत गुजरात शासनाची अद्याप सहमती प्राप्त झालेली नाही, अशी माहिती श्री.पाटील यांनी दिली.

महाराष्ट्राच्या जनतेमध्ये या पाणी वाटपाच्या गुंतागुंतीमुळे होत असलेला संभ्रम विचारात घेवून मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार आंतरराज्यीय दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्प व राज्यअंतर्गत नार -पार -गिरणा, पार-गोदावरी, दमणगंगा- वैतरणा- गोदावरी, दमणगंगा -एकदरे- गोदावरी हे नदीजोड  प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून न घेता राज्यांच्या निधीतून राबविण्यात यावे असे निर्देशित केले आहे.त्यामुळे राज्यनिधीतून हा प्रकल्प राबविल्यास  गुजरात राज्यात पार-तापी नर्मदा लिंकद्वारे पाणी देणे बंधनकारक राहणार नाही. या पाण्याचे नियोजन राज्यअंतर्गत प्रकल्पासाठी करता येईल, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री श्री.पाटील यांनी दिली.

नागपूर जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी शासन सकारात्मक – मदत पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार

जानेवारी 2022 मध्ये अवकाळी पाऊस व गारपीट यामुळे नागपूर जिल्ह्यातील 6045.69 हेक्टर क्षेत्रावरील शेतीपिके व फळबागांचे नुकसान झाले असून या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी शासन सकारात्मक असून विहित निकषानुसार मदत करण्यात येईल, अशी माहिती मदत पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी विधानपरिषदेत दिली.

अवकाळी पाऊस व गारपीटीमुळे नागपूर जिल्ह्यातील काटोल, सावनेर, कळमेश्वर, रामटेक, पारशिवनी या तालुक्यात सुमारे 76 हजार हेक्टर क्षेत्रावरील शेतपिक व फळबागाचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत द्यावी, याबाबत विधानपरिषद सदस्य चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री.वडेट्टीवार बोलत होते.

मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले, जानेवारी 2022 मध्ये राज्यामध्ये झालेला अवकाळी पाऊस व गारपीट यामुळे झालेल्या नुकसानीबाबतचा अहवाल सादर करण्याबाबत सर्व विभागीय आयुक्तांना कळविले आहे. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर निकषानुसार तातडीने मदत केली जाईल. तसेच राज्यातील अवकाळी पावसामुळे रस्ते, पुलांचे मोठे नुकसान झाले आहे. याबाबत विधानपरिषद सभापती रामराजे नाईक- निंबाळकर, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे संबंधित अधिकारी यांची एकत्रित बैठक घेवून विशेष अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येईल, असेही श्री. वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

या लक्षवेधीमध्ये सदस्य श्री.प्रविण दटके यांनी सहभाग घेतला