विधानसभा इतर कामकाज

मुंबई,: राज्यातील वृद्ध साहित्यिक आणि कलावंतांच्या मानधनात वाढ करण्याची मागणी विविध स्तरांवरुन होत असून राज्य शासनाचा सांस्कृतिक कार्य विभाग या मागणीवर सकारात्मक विचार करेल, अशी ग्वाही सांस्कृतिक कार्यमंत्री अमित देशमुख यांनी विधानसभेत दिली.

सर्वश्री सुनिल प्रभू, वैभव नाईक, राजन साळवी यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सांस्कृतिक कार्यमंत्री श्री. देशमुख म्हणाले की, कोरोनाकाळातील निर्बंधांमुळे सांस्कृतिक, कला, मनोरंजन क्षेत्रावर आभाळ कोसळले, या क्षेत्रातील कलावंतांच्या उपजीविकेचा प्रश्न भागविण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या सूचनेनुसार ४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. सांस्कृतिक क्षेत्रातील सर्व घटकांसाठी मदतीचा हा निर्णय असून जिल्हाधिकाऱ्यांना यासाठी प्राधिकृत केले आहे. ते नावे तपासून शासनाला सादर करतील असे सांगून आपल्या क्षेत्रातील गरजू कलावंतांना मदतीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे शिफारस करण्याचे आवाहनही मंत्री श्री.देशमुख यांनी केले.

राज्यातील पात्र वृद्ध साहित्यिक आणि कलावंत मानधन योजनेंतर्गत प्रतिवर्षी प्रत्येक जिल्ह्यातील सन्मानार्थी निवडीचा इष्टांक ६० वरुन १०० वर करण्यात आला असून सदस्यांची मागणी लक्षात घेता या इष्टांकाच्या धोरणाचा पुनर्विचार करुन व्याप्ती वाढविण्यात येईल, मर्यादेमुळे कुणावरही अन्याय होणार नाही अशी ग्वाही देऊन कोरोनाकाळात घोषित केलेले सहाय्य कलावंतांना देण्यासाठी जलदगतीने कार्यवाहीच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येतील, यात दिरंगाई आढळल्यास कारवाई करण्याचा इशाराही श्री. देशमुख यांनी यावेळी दिला.

सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या समित्यांची पुनर्रचना करण्यात येईल असे सांगून कलावंतांच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी विधानसभा सदस्यांची लवकरच बैठक घेऊन सूचनांचा समावेश धोरणात करण्यात येणार असल्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांनी सांगितले.

आंदोलनप्रकरणी लोककलावंतांवर दाखल गुन्हे मागे घेण्यासाठी गृहमंत्र्यांशी चर्चा करणार

लोककलावंतांनी आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन केले होते, याप्रकरणी नायगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल झालेले असून हे गुन्हे मागे घेण्यासाठी गृहमंत्र्यांशी चर्चा करुन निर्णय घेऊ असे सांस्कृतिक कार्यमंत्री अमित देशमुख यांनी सांगितले. यावेळी सभागृहात उपस्थित गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनीही या सूचनेवर कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, नाना पटोले, सुधीर मुनगंटीवार, ॲड. आशिष शेलार, भास्कर जाधव आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.

ठाणे महानगरपालिकेतील सुविधा भूखंड व आरक्षित भूखंड वाटप प्रक्रियेची नगरविकास विभागाकडून चौकशी करून उचित कारवाई करू – नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

ठाणे महानगरपालिकेकडून सुविधा भूखंड आणि आरक्षित भूखंड वाटप प्रक्रियेची नगरविकास विभागाकडून चौकशी करू, अशी घोषणा  नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केली.

आमदार प्रताप सरनाईक यांनी  मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर स्पष्टीकरण देताना त्यांनी ही घोषणा केली. ठाणे महानगरपालिकेने शहरातील सुविधा भूखंड आणि आरक्षित भूखंड विकासकाने महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करताना विकासकाला रेडीरेकनरच्या दराच्या १२५ टक्के रक्कम आकारून बांधकाम करायला परवानगी देऊ केली होती. त्यानुसार ठाणे शहरातील आठ विकासकांनी या योजनेत सहभागी होत हे भूखंड विकसित करून हे भूखंड विकसित करून त्यावरील टीडीआर वापरून गाळे आणि सदनिका बांधून त्यांची सर्वसामान्य लोकांना विक्री केली. याबाबत आमदार प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत लक्षवेधी उपस्थित करून या गाळे आणि सदनिकाधारकांना दिलासा देऊन नियमबाह्य काम करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती.

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ७९ नुसार महानगरपालिकेच्या मालकीच्या मिळकती बाजारभावानुसार वितरित करण्याची तरतूद आहे. मात्र असे असतानाही ठाणे महानगरपालिकेत विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार सुविधा भूखंडाचा वापर ठरवण्याचे अधिकार हे पालिका आयुक्तांना आहेत. मात्र ठाणे महानगरपालिका आयुक्तांनी याबाबत योजना तयार करून सुविधा भूखंडावर  रेडीरेकनरच्या दराच्या १२५ टक्के एवढा मोबदला घेऊन हे सुविधा भूखंड विकसित करण्यासाठी विकासकाकडे हस्तांतरित केले. त्याबदल्यात या विकासकाकडून ७० ते ३० आणि ४० ते ६० अशा फॉर्म्युलानुसार विविध सुविधा बांधून घेण्यात आल्या. तसेच या आठ विकासकाकडून पालिकेला रेडीरेकनरच्या १२५ टक्के म्हणून ६४ कोटी रुपये मिळाले आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेचे कोणतेही नुकसान झालेले दिसत नाही तसेच या इमारतीत निवासी गाळे आणि सदनिका घेणाऱ्यांचा विचार करताना त्यांचे नुकसान तपासून त्यांच्याबाबत नगरविकास विभाग निर्णय घेईल असेही मंत्री शिंदे यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले. तसेच यापूर्वी ही योजना राबविताना पालिकेने नगरविकास विभागाची परवानगी घेतली नसली तरीही यापुढील प्रस्ताव हे पालिकेने नगरविकास विभागाकडे पाठवणे अनिवार्य असेल असेही श्री. शिंदे यांनी स्पष्ट केले. तसेच या प्रकरणात ठाणे महानगरपालिकेच्या या निर्णयाची नगरविकास विभागाकडून चौकशीही होईल असेही मंत्री शिंदे यांनी जाहीर केले आहे. या प्रकरणात नक्की त्रुटी कशी राहिली याचा तपास करून त्यानुसार कारवाई करण्यात येईल, असेही शेवटी श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

मुळा-मुठा नदीच्या प्रदुषणाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविणार – नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे

मुळा-मुठा नदीचे प्रदूषण होवू नये यासाठी पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिकेमार्फत जलशुद्धीकरणाचे काम सुरू असून या नदीच्या प्रदुषणाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविणार असल्याची माहिती नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली.

मुळा-मुठा नदीचे पात्र मोठे असून त्यात जलपर्णी मोठ्या प्रमाणात आहेत. जलपर्णीमुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषणाचा त्रास नागरिकांना होत आहे. जलपर्णीचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवावा याबाबत सदस्य सिद्धार्थ शिरोळे यांनी लक्षवेधी सूचना सभागृहात मांडली. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री राहुल कुल, अतुल बेनके, रोहित पवार यांनी सहभाग घेतला

लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, शिवाजीनगर (जि. पुणे) येथे मुळा-मुठा नदीचे पात्र मोठे असून त्यात जलपर्णी मोठ्या प्रमाणात आहेत. जलपर्णीचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यात येणार आहे. यासाठी पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिकेमार्फत भविष्यकालीन लोकसंख्या विचारात घेवून जलशुद्धीकरण प्रकल्पाची कामे टप्प्याटप्प्याने कार्यान्वित करण्यात येत आहे. जलपर्णीच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये जलपर्णी काढण्यासाठी सहा पॅकेजमध्ये निविदा प्रक्रिया राबविली होती. पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरातील वेगवेगळ्या नाल्याद्वारे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या नदीमध्ये मिसळणारे घरगुती स्वरूपाचे सांडपाणी बंद करून घरगुती सांडपाण्यावर पूर्णपणे प्रक्रिया करून त्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे. पुणे महानगरपालिकेकडून मैलापाणी शुद्धीकरण करण्यासाठी रू.९९०.२६ कोटींचा प्रकल्प आराखडा तयार करण्यात आला असून या प्रकल्पांतर्गत १३ पॅकेजेसमध्ये मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रे संवर्धनासाठी विविध कामे करण्यात येणार आहेत. तसेच नदीच्या दोन्ही काठांच्या कडेने मोठ्या व्यासाची मलवाहिनी टाकण्यात येणार असून त्यामध्ये नदीला मिळणाऱ्या नाल्यांमधील मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्पापर्यंत पोहचवून त्यावर प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. जेणेकरून नदीमध्ये येणारे मैलापाणी थोपवणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे नदीचे प्रदूषण कमी होण्यास मदत होणार आहे, असेही श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

औरंगाबाद येथील पंचगंगा सीडस कंपनीला विक्री बंद ठेवण्याचे आदेश – कृषीमंत्री दादाजी भुसे

बोगस बियाणे विक्री प्रकरणी दोषींवर कठोर कारवाईचे संकेत

औरंगाबाद, वाळुंज येथील पंचगंगा सीडस प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने बोगस बियाणे, औषधांची विक्री करुन शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली असल्याचे आढळून आले असून संबंधित कंपनीस विक्री बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सचिवस्तरावर या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, अशी  माहिती कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी  विधानसभेत दिली.

औरंगाबाद येथील पंचगंगा सीडस या  कंपनीच्या बियाण्यांची जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकाऱ्यांनी दि. 18 नोव्हेंबर 2021 रोजी  तपासणी केली असता. या तपासणीमध्ये भेंडी व वांगी बियाण्यांच्या ७५ टन बियाण्यांचा अवैध साठा आढळून आला. शेतकऱ्यांना बोगस बियाणे व औषधांची विक्री परवान्यात समाविष्ट नसलेल्या करून फसवणूक केल्याप्रकरणी कायदेशीर कारवाईची मागणी करणारी अशी लक्षवेधी सूचना सदस्य अनिल पाटील यांनी मांडली या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, सदस्य नाना पटोले सहभाग घेतला.

कृषी मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, औरंगाबाद येथील पंचगंगा सीडस प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या बियाणे उत्पादक व साठवणूक केंद्राची जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकाऱ्यांनी यांनी दि.१८ नोव्हेंबर २०२१ रोजी तपासणी केली. या तपासणीवेळी भेंडी पिकाच्या वाणाच्या परवान्यामध्ये समाविष्ट नसलेल्या क्रांती-२९३ या वाणाचे ३० हजार पाकीटे, ७.५ मेट्रिक टन आढळून आली.तसेच प्लास्टिक बाटल्यांमध्ये द्रवरूपात भरून ठेवलेले संशयास्पद  साहित्य पॅकिंग करीत असल्याचे आढळले.

परवान्यामध्ये समाविष्ट नसलेली बियाणे, अनधिकृत बियाणे, कीटकनाशके विक्रीप्रकरणी चौकशी सुरू असून कोणत्याही बियाणे कंपनीला कृषी विभाग पाठीशी घालणार नाही. या कंपनीकडून कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. याबाबतची अनियमितता तसेच सर्व चौकशी जलदगतीने करण्यात येइल तसेच संबधित कंपनीचा परवाना देखील रद्द करण्यात येईल, असेही कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी सभागृहात सांगितले.