विधानसभा प्रश्नोत्तरे

मुंबई, नागपूर येथील उत्तर व पूर्व नागपूरला जोडणाऱ्या पाचपावली उड्डाणपूलावर वाहनांची रहदारी वाढली आहे, सदर पूल धोकादायक नसला तरी त्याची रुंदी वाढविण्याची गरज असून या ठिकाणी १२ मीटरचा नवा पूल भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून बांधण्यात येईल, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य नानाभाऊ पटोल यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री. चव्हाण यांनी सांगितले की, नागपूर येथील उत्तर व पूर्व नागपूरला जोडणाऱ्या पाचपावली उड्डाणपूलाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात येईल. या ठिकाणी 7 कि.मी. लांबीचा नवा पूल प्रस्तावित केला असून सहाशे ते साडेसहाशे कोटी रुपये खर्चाच्या या पूलाचे काम दोन वर्षांच्या आत पूर्ण होईल. राष्ट्रीय महामार्गाला जोडणारा हा पूल असून त्याच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळताच भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून त्याचे काम करण्याचे नियोजन असल्याचे मंत्री श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.

पालघरच्या गारगाव, परळी भागातील रस्त्यांच्या कामाची अधीक्षक अभियंत्यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती – सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण

पालघर जिल्ह्यातील गारगांव आणि परळी विभागातील रस्त्यांच्या कामांमधील गैरव्यवहाराच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी नवी मुंबई विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे, त्यांच्या अहवालानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.

श्रीमती मंदा म्हात्रे, माधुरी मिसाळ, शांताराम मोरे, राजेश पाटील आणि सदस्यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले की, गारगाव व परळी येथील विकासकामांमधील गैरव्यवहाराबाबत आदिवासी विकास संघर्ष समिती आणि शिवक्रांती संघटनेने दिलेल्या निवेदनाच्या अनुषंगाने चौकशी करण्यात येणार आहे. या भागात आदिवासी विकास विभाग, ग्रामविकास विभागाच्या २५-१५ अशा विविध योजनांमधील कामे झालेली आहेत, यातील कोणत्या कामांविषयी तक्रार आहे, त्याची चौकशी करण्यात येईल. आदिवासी, दुर्गम भागातील कामे चांगल्या दर्जाची आणि वेळेवर झाली पाहिजेत यावर विशेष लक्ष असून या जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या तक्रारींची माहिती घेण्यासाठी लवकरच पालघर जिल्ह्यातील सर्व सदस्यांची बैठक घेऊन त्यांच्या सूचना जाणून घेतल्या जातील आणि नंतर चौकशी करुन कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.

बंद पडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती देण्यासाठी नव्याने योजना राबविण्यात येणार – गृहनिर्माणमंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड

बंद पडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती देण्यासाठी संबंधितांशी चर्चा करुन नव्याने योजना राबविण्यात येणार असून त्यामाध्यमातून मुंबईतील ५२३ झोपडपट्ट्यांची समस्या सुटण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला गती देण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरेल, असे गृहनिर्माणमंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले.

मुंबईतील कुर्ला येथील प्रिमिअर कंपनीच्या जागेवर कोहिनूर सिटी प्रकल्पाच्या गैरव्यवहाराबाबत आमदार दिलीप लांडे यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला गृहनिर्माणमंत्री डॉ. आव्हाड यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले की, प्रिमिअर कंपनीच्या जागेवर कोहिनूर सिटी प्रकल्पास झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून कोणतीही मंजूरी देण्यात आलेली नाही, कोहिनूर सिटीलगतच्या प्रिमिअर कंपनीच्या जागेवर विकास नियंत्रण नियमावलीअंतर्गत भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या जागेवरील अतिक्रमित झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी एचडीआयएल विकासकाकडून पुनर्वसन योजना राबविण्यात येणार होती. या योजनेला मान्यता देखील मिळाली होती. या जागेवर २५ टक्के विक्री योग्य घटक बांधकामास शासनाने परवानगी दिलेली असून त्याअनुषंगाने विकासकाने विक्री घटक घरांचे बांधकाम करुन त्यांची विक्री केलेली केलेली यातील दोन इमारतींमधील १३३६ सदनिका या संक्रमण शिबिर म्हणून एचडीआयएल विकासकाच्या वापरात असल्यामुळे सुमारे ६९ कोटी रुपये त्याचे थकीत भाडे भरणा करणे प्रलंबित आहे.

सदर इमारती या विमानतळ प्राधिकरणाच्या जागेवरील अतिक्रमित झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्यात आलेल्या असून या इमारतींची दुरुस्ती एमएमआरडीए करणार असल्याचे स्पष्ट करुन या संदर्भातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण कोणतीही जबाबदारी झटकणार नाही, असे गृहनिर्माणमंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी सभागृहात सांगितले.

ओबीसी, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गाच्या अनुशेष भरतीसाठी विशेष मोहीम राबविणार – राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे

मुंबई, : राज्यात शासकीय नोकऱ्यांमध्ये सरळसेवेच्या कोट्यात ओबीसी, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गाचा मिळून १५ हजार ४२६ पदांचा अनुशेष असून हा अनुशेष भरुन काढण्यासाठी विशेष भरती मोहीम राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी १४ आणि २२ फेब्रुवारी २०२२ च्या पत्रान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांकडून ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंतच्या अनुशेषाच्या पदांची माहिती मागविण्यात आलेली आहे, असे सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत सांगितले.

सर्वश्री राहुल कुल, जयकुमार गोरे, प्रकाश आबिटकर आदी सदस्यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री श्री. भरणे यांनी सांगितले की, विविध शासकीय विभागांसाठी एकूण ११ लाख ५३ हजार ४२ पदे मंजूर असून त्यातील ८ लाख ७७ हजार ४० पदे भरलेली आहेत तर २ लाख ३ हजार ३०३ पदे रिक्त आहेत. राज्यात कोविड प्रादुर्भावाच्या दोन वर्षांच्या काळात पदांची भरती होऊ शकली नाही, मात्र आता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे मागणीपत्र पाठवून भरती प्रक्रियेला गती दिली आहे. गृह, आरोग्य आदी विभागांना देखील पद भरतीची परवानगी दिली असून भरती प्रक्रिया ताबडतोब राबवली जाणार आहे.

भरतीसाठी १५ हजार ३९० पदांचे मागणीपत्र प्राप्त; १ हजार ७०० पदांसाठी लवकरच जाहिराती प्रसिद्ध होणार

शासकीय नोकऱ्यांमध्ये सरळसेवेच्या कोट्यातील भरती प्रक्रिया करण्यासाठी विविध विभागांकडून १५ हजार ३९० पदांचे मागणीपत्र प्राप्त झाले असून ७३६६ पदांची मागणी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे केली आहे. या सहा महिन्यात साधारणतः ६ हजार २०० पदांकरिता ३०० जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या असून लवकरच एक हजार ७०० पदांसाठी जाहिराती प्रसिद्ध करुन भरती प्रक्रिया राबविण्यात येईल असे सांगून गेल्या सहा महिन्यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने उत्तम काम केले असल्याचेही राज्यमंत्री श्री. भरणे यांनी सांगितले.