गडचिरोली:गडचिरोली-चामोर्शी-आष्टी या राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामात कंत्राटदार यांनी संबंधित अधिका-यांच्या संगनमताने मोठ्या अवैध मुरुम, रेतीचा वापर करून शासनाची दिशाभूल केल्याचा आरोप करीत सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ताटीकोंडवार यांनी संबंधित अधिका-यांवर कार्यवाही करण्यासंदर्भात जिल्हा खनिकर्म अधिका-यांसह जिल्हाधिका-यांकडे तक्रार केली होती. मात्र कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने त्यांनी थेट नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याअंतर्गत तब्बल दोन वर्षाच्या सुनावणीअंती खंडपीठाने जिल्हाधिकारी यांना 5 एप्रिल रोजी आदेश जाहीर करीत कार्यवाहीचे निर्देश दिले. मात्र तीन महिन्यांचा कालावधी लोटूनही कार्यवाही थंडबस्त्यात असल्याने जिल्हाधिका-यांनी नागपूर खंडपीठाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविल्याचे निदर्शनास येत आहे.
गडचिरोली-चामोर्शी-आष्टी या राज्य महामार्गाच्या बांधकामात संबंधित कंत्राटदाराने या मार्गावरील अवैध मुरुमाचे उत्खनन करीत शासनाचा लाखो रुपयाचा महसूल बुडविला. यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ताटीकोंडावार यांनी जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांचेकडे तक्रार करीत माहिती मागितली होती. मात्र त्यांनी अपुरी माहिती देत प्रकरण निकाली काढले. त्यामुळे ताटीकोंडावार यांनी गडचिरोली व चामोर्शीचे उपविभागीय अधिकारी तसेच गडचिरोली, चामोर्शीचे तहसिलदार यांचेवर शास्तीची कार्यवाही करण्यासंदर्भात 10 जून 2021 रोजी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. तब्बल दोन वर्षाच्या सुनावणीनंतर नागपूर खंडपीठाने संबंधित चारही अधिका-यांकडे शास्तीची कार्यवाहीकरिता खुलासा मागितला. तसेच जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हा खानिकर्म अधिकारी यांच्यावर प्रशासकीय पातळीवर कार्यवाही करण्याचे खंडपीठाने पत्रात नमूद केले. तब्बल दोन वर्षानंतर माहिती अधिकार खंडपीठ नागपूर येथे झालेल्या सुनावनीत गडचिरोली, चामोर्शी येथील उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार हे प्रथमदर्शी दोषी आढळून आल्याने त्यांच्यावर कार्यवाहीचे आदेश दिल्यानंतरही कुणावरही कार्यवाही न झाल्याने सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी करुन कंत्राटदाराला पाठीशी घालणा-या संबंधित चारही वरिष्ठ अधिका-यांची चौकशी करुन त्यांचेवरही कार्यवाही करण्यात यावी, अशी केली होती.
याअंतर्गत गडचिरोली तहसिलदार, उपविभागीय अधिकारी चामोर्शी यांनी मौखीक स्पष्टीकरण दिले. या अनुषंगाने खनिकर्म अधिका-यांनी अहवाल सादर केला. याअंतर्गत नागपूर खंडपिठाने जिल्हाधिका-यांना 5 एप्रिल रोजी आदेश जारी करीत उचित कार्यवाही करुन प्रकरण निकाली काढण्याचे आदेश दिले होते. मात्र तीन महिन्यांचा कालावधी जिल्हाधिकारी यांनी न्यायालयाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवित कोणतीही कार्यवाही केली नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. यामुळे संबंधित अधिका-यांना अभय देण्याचा प्रकार तर यातून होत नाही ना? अशी शंका उपस्थित होत आहे.
तर…. उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावर
माहिती अधिका-याच्या खंडपिठाने सदर प्रकरणावर उचित कार्यवाही करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांना आदेश जारी केले आहेत. मात्र तीन महिन्याचा कालावधी लोटूनही जिल्हाधिका-यांकडून कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. यामुळे खंडपिठाच्या आदेशाचे जिल्हाधिका-यांकडून उल्लंघन होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. बेजबादार अधिका-यांवर तत्काळ कार्यवाही न झाल्यास उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावणार.
संतोष ताटीकोंडावार, याचिकाकर्ते