चंद्रपूर :- सद्यस्थितीत राज्यात खरीप हंगामाला सुरवात झाली आहे. हा हंगाम शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचा असून बी-बियाणे, खते आदींकरीता शेतकऱ्यांना पीक कर्जाची अत्यंत आवश्यकता आहे. मात्र जिल्ह्यातील काही राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये परराज्यातील विशेषत: दक्षिण भारतातील बँक अधिकारी असल्याने स्थानिक शेतकऱ्यांसोबत संवाद साधताना अडचणी निर्माण होतात. सदर बाब राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य, मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या निदर्शनास आली. त्यामुळे पालकमंत्री मुनगंटीवार यांनी प्राधान्याने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांना पत्र लिहून पीक कर्जवाटप प्रक्रियेच्या सुलभतेसाठी स्थानिक भाषेची जाण असणारा बँक अधिकारी देण्याची विनंती केली आहे.
राज्यातील चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, नंदूरबार हे जिल्हे दुर्गम म्हणून ओळखले जातात. येथे बँक व्यवस्थापकांची कमतरता असून शेतकऱ्यांना वेळेत पीककर्ज वाटप करणे, हे आव्हान आहे. त्यातच काही बँकामध्ये इतर राज्यातील विशेषत: दक्षिण भारतातील बँक व्यवस्थापकांची नियुक्ती करण्यात आल्याने त्यांना केवळ इंग्रजी आणि त्यांची मातृभाषा अवगत असते. त्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांशी मराठीतून प्रभावी संवाद साधताना अडचणी निर्माण होत आहेत. याचा परिणाम पीक कर्ज वाटप प्रक्रियेवर होत असून शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्ज उपलब्ध होत नसल्याने त्यांचे नुकसान होत आहे.
त्यामुळे जिल्ह्यातील बँकांमध्ये स्थानिक भाषेची जाण असणारे व येथील संस्कृतीशी निगडीत असणारे महाराष्ट्र राज्यातीलच बँक अधिकारी दिले, तर एकंदरीत बँकिंग व्यवस्था उत्तम रितीने चालण्यास मदत होईल. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांना सहजरित्या अशा अधिकाऱ्यांशी आपल्या स्थानिक भाषेत संवाद साधून अडीअडचणी सांगता येईल. मराठी बँक अधिकाऱ्यांना, स्थानिक नागरिकांना कशाची गरज आहे, पीक कर्जाबाबत काय अडचणी आहेत, याची माहिती असते. त्यामुळे अशा मराठी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीमुळे येथील बँकींग व्यवस्था अधिक प्रभावीपणे चालण्यास मदत होणार आहे, असे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांना लिहिलेल्या पत्रात नमुद केले आहे.
