मुंबई :-सातबारा फेरफार प्रकरणात तलाठ्यांकडून फेरफार दुरुस्ती (155 आदेश) करताना अनेक निकाल राखून ठेवण्यात येतात. अनेक प्रकरणांत दिरंगाई केली जात असून, अनेक प्रकरणांत हेतुपुरस्सर निकाल देण्यात आले असल्याचे निदर्शनास आले आहे त्यामुळे तलाठी, मंडल अधिकारी यांच्यापाठोपाठ आता राज्यातील सर्व तहसील पातळीवर ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ (फिफो) योजना बंधनकारक करण्यात आल आहे.
येत्या 1 डिसेंबरपासून योजना राज्यभरात लागू करण्यात येणार असून गाव नमुना, दुरुस्ती पोटहिस्सा अशी कामे आता वेळेत मार्गी लागण्यासाठी मदत होणार आहे.
राज्य सरकारने सातबारा उताऱ्यांचे संगणकीकरण करून ई – फेरफार योजना लागू केली होती. संगणकीकरण करताना त्यामध्ये झालेल्या चुकांच्या दुरुस्तीसाठी 155 आदेशानुसार तहसीलदारांना अधिकार देण्यात आले होते. अनेक तहसीलदारांनी याचा गैरवापर केल्याचे उघड झाले त्यामुळे राज्यातील सर्वच तहसीलदारांच्या चौकशीचे आदेश राज्य सरकारने दिले होते. या चौकशीचे काम अद्याप सुरू आहे.
त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारचा हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. यापूर्वी तलाठी आणि मंडल अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर फिफो यंत्रणा लागू करण्यात आली होती. त्यामुळे सातबारा उतारा किंवा फेरफार उताऱ्यावर नोंदी घेण्याचा कालावधी कमी होऊन 30 दिवसांवर आला.
पूर्वी याच कामांसाठी किमान 40 ते 45 दिवसांचा कालावधी लागत होता. महसूल कामकाजास एक प्रकारची शिस्त लागल्याचेही दिसून आले. तलाठी, मंडल अधिकाऱ्यांकडून वेळेत मार्गी लागलेल्या प्रकरणाला तहसीलदारांच्या पातळीवर विलंब होत होता. तो विलंबही या यंत्रणेमुळे कमी होण्यास मदत होणार आहे. तहसीलदारांना आता ‘फिफो ‘ बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
येत्या १ डिसेंबपासून राज्यभरात ‘फिफो’ ही योजना संपूर्ण तलाठी, मंडल अधिकारी स्तरावर लागू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांची कामे पारदर्शकपणे आणि वेळेत मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.
निरंजन सुधांशू, जमाबंदी आयुक्त..
