चंद्रपूर- चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्रातील मागासवर्गीय प्रकल्पग्रस्तांनी राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाकडे दाखल केलेल्या तक्रारीची दखल घेवून आयोगाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हंसराज अहीर यांच्या अध्यक्षतेत दि. 25 ऑगस्ट 2023 रोजी महाऔष्णिक विद्युत केंद्रात आयोगाद्वारे सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी त्यांनी चंद्रपूर महाऔष्णिक केंद्रासह राज्यातील सर्व प्रगत कुशल प्रकल्पग्रस्तांना महानिर्मितीमध्ये कायम सेवेत सामावून घेण्याचे निर्देश दिले.
या सुनावणीला चंद्रपूर महाऔष्णिक केंद्राचे मुख्य अभियंता जी.एस.कुमरवार, उपअभियंता राजुरकर व उपमहाव्यवस्थापक (मानव संसाधन) पांडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
सुनावणीमध्ये अध्यक्षांनी प्रकल्पग्रस्तांना स्थायी नोकरीचा अधिकार असतांना त्यांना या हक्कापासून डावलले जात असल्याबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त करीत कसलाही दर्जा नसलेल्या या प्रकल्पग्रस्तांना प्रगत कुशल कामगाराच्या नावाने गेली अनेक वर्ष अल्प वेतनात राबविले जात असल्याने त्यांनी या सुनावणीमध्ये उघड नाराजी व्यक्त करीत या सर्वांनी 3 वर्षांचे प्रशिक्षण पुर्ण केले असल्याने त्यांना स्थायी करण्याचा धोरणात्मक निर्णय अविलंब घ्यावा असे निर्देशित केले. एनसीबीसी अध्यक्षांनी चंद्रपूर महानिर्मिती केंद्रामध्ये सुमारे 400 हून अधिक पदे रिक्त असतांना स्थायी नोकरीचा हक्क असलेल्या या प्रगत कुशल कामगारांना वाऱ्यावर सोडून आजवर त्यांचे भविष्य संकटात लोटण्याचा प्रयत्न केला त्यामुळे त्यांना न्याय देण्याकरीता या रिक्त पदावर या कामगारांना सामावून घेत त्यांचेवर वर्षानुवर्षे होत असलेला अन्याय दूर करण्यासाठी महाऔष्णिक केंद्राच्या प्रबंधनाने या आशयाचा प्रस्ताव त्वरीत महाजेनकोस सादर करावा असे निर्देशही दिले.
आयोगाच्या या सुनावणीत हंसराज अहीर यांनी स्थानिक व राज्यस्तरीय पदावरील ओबीसी प्रवर्गातील नियुक्ती, पदोन्नती व आरक्षण विषयक बाबींचा आढावा घेत चर्चा केली. ओबीसींना 19 टक्के आरक्षण असल्याच्या पार्श्वभूमिवर किती टक्के आरक्षण अंमल केला गेला याची आयोगास माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले. एकूण पदांच्या संख्येत ओबीसींचा उल्लेख नसल्याने वर्गवारी नुसार ओबीसींची आकडेवारी सादर करण्याची सुचना केली. निवड प्रक्रीयेत प्रकल्पग्रस्तांना 50 टक्के आरक्षण देण्याबाबत प्रधान्याने निर्णय घेण्याचे तसेच प्रगत कुशल प्रशिक्षणार्थींना भविष्य निर्वाह निधी व ESIC भत्ता कपात करुन लाभ देण्याच्या सुचनाही अध्यक्षांनी केली.
न्याय मागण्यांसाठी आंदोलनकारी प्रकल्पग्रस्तांनी महाजेनकोचे आर्थिक किंवा मालमत्तेचे कोणतेही नुकसान न करता त्यांचेवर गुन्हे नोंदविण्यात आले असल्याने तक्रार परत घेवून हे गुन्हे मागे घ्यावेत अशी सुचना केली. हे प्रकल्पग्रस्त राज्य विद्युत मंडळातील मुळ प्रकल्पग्रस्त असल्याने त्यांना महानिर्मिती, वितरण व पारेषण विभागातील निवड प्रक्रीयेमध्ये प्राधान्य देण्याकरीता शासनस्तरावर पत्रव्यवहार करू असे सांगतांनाच वयोमर्यादा संपलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या कायदेशीर वारसांना प्रकल्पग्रस्त प्रपत्र जारी करण्याची कार्यवाही व्हावी अशी सुचनाही हंसराज अहीर यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना केली.
