चंद्रपूर (आशिष घुमे ) :- जीव धोक्यात घालून वनांचे संरक्षण करणाऱ्या वन कर्मचाऱ्यांना आता पोलीस कर्मचाऱ्यांप्रमाणे लाभ मिळणार असल्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आल्याचे वृत्त आहे . या निर्णयाचे स्वागतच आहे . पण गेल्या ३० ते ४० वर्षांपासून वनमजूर म्हणून आपला जीव धोक्यात घालून तुटपुंज्या मोबदल्यावर काम करणारे वन मजूर अजून पावेतो नियमित न केल्याने . शासनाने १० मे २०१८ ला काढलेल्या स्वतःच्याच आदेशाचा शासनाला विसर पडला कि काय अशी चर्चा आता सुरु झाली आहे .
देशातील नागरी संपत्तीप्रमाणे वने व वन्यजीव हि वनसंपत्ती फार महत्वाची आहे. नागरी संपत्तीचे आणि मनुष्याचे संरक्षण करताना जीव धोक्यात घालणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना शासनातर्फे विविध लाभ देण्यात येतात . तसेच लाभ वनांचे संरक्षण करताना जीव धोक्यात घालणाऱ्या वन कर्मचाऱ्यांना मिळावेत हि वने कर्मचाऱ्यांची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती . वन कर्मचाऱ्यांनाही अनेक धोक्यांना तोंड द्यावे लागते. वणवे विझवताना, शिकार रोखताना, वनांतील वृक्षचोरी वा अन्य़ प्रकारची चोरी रोखताना, जखमी किंवा मानवी वस्तीत शिरलेले वन्य़ प्राणी वाचविताना वन कर्मचाऱ्यांच्या जीवाला धोका असतो. अनेकदा नैसर्गिक आपत्तींना वन कर्मचाऱ्यांना तोंड द्यावे लागते. अशा प्रकारात अनेकदा वन कर्मचाऱ्यांच्या जीवाला धोका असतो किंवा ते गंभीर जखमी होवून कायमचे दिव्यांगत्व येण्याचा धोका असतो. या सर्व गोष्टी लक्षात घेत वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वन कर्मचाऱ्यांना पोलीस कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सर्व लाभ देण्यात येईल असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळात मंजूर करून घेतला . या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत असतांना मात्र गेल्या ३० ते ४ प्रशासनाच्या वेळकाढू धोरणामुळे या लाभापासून वंचित राहणार आहे .
१ नोव्हेंबर १९८९ ते ३१ डिसेंबर १९९४ या कालावधी पर्यंत वर्षी २४० दिवस अशी पाच वर्ष सेवा देणाऱ्या वनमजुरांना शासन निर्णय ३१ जानेवारी १९९६ मधील अटी व शर्तीनुसार नियमित करण्यात आले .त्यांनतर सादर शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार पात्र असून राहून गेलेल्या रोजंदारी वनमजुरांना १६ मार्च १९९८ व २९ जानेवारी २००० च्या शासन निर्णयान्वये नियमित करण्यात मजुरी देण्यात आली . त्यांनतर १ जून २०१२ पासून ६ हजार ५४६ वनमजुरांना सेवेत कायम करण्यात आले . मात्र या शासन निर्णयातील निकषानुसार वन विभाग व सामाजिक वनीकरण विभागाकडील आणखी काही रोजंदारी मजूर पात्र असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले . त्यानुसार शासन निर्णय १६ ऑक्टोबर २०१२ च्या निकषानुसार पात्र अशा वनमजुरांना कायम करून नियमित करण्याचा विचार शासनाच्या विचाराधीन होता . त्या आधारे महसूल व वनविभागाने १० मे २०१८ नवीन आदेशकाढून १६ ऑक्टोबर २०१२ च्या आदेशातील निकषानुसार वन विभाग व सामाजिक वनीकरण विभागातील रोजंदारी वनमजुरांना नियमित करण्याचा आदेश काढला . मात्र ४ वर्षाचा कालावधी होऊनही या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याने प्रशासनाच्या वेळ काढू धोरणामुळे उर्वरित पण नियमात बसणाऱ्या रोजंदारी वनमजुरांना या व इतर लाभापासून वंचित राहावे लागाणार आहे . याची दखल घेऊन वनमंत्री यांनी प्रशासनाला या आदेशाची आठवण करून देत या वनमजुरांना नियमित करावे अशी मागणी या वनमजुरांच्या कुटुंबियांकडून केल्या जात आहे .
