इकडे ठाकरेंनी राजीनामा दिला , तिकडे कडूंची फाईल बंद

 अकोल्याचे मावळते पालकमंत्री बच्चू कडूंना तीन रस्त्यांच्या कामात गैरव्यवहार केल्याच्या प्रकरणातून क्लीनचीट मिळाली आहे.. अस्तित्वात नसलेल्या तीन रस्त्यांच्या कामात तब्बल एक कोटी 95 लाखांच्या गैरव्यवहाराचा आरोप त्यांच्यावर होता. वंचित बहूजन आघाडीच्या तक्रारीनंतर त्यांच्यावर आरोप झाले होते.  हे प्रकरण कोर्टात दाखल होतं. सिटी कोतवाली पोलिसांत बच्चू कडूंवर फसवणूकीचे गुन्हे दाखल झालेले होते. संपुर्ण प्रकरणात पुरावे नसल्यानं प्रकरणच तथ्यहिन असल्याचं पोलिसांकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. या प्रकरणाची फाईल पोलिसांनी बंद केली आहे.

काय होतं प्रकरण? 
वंचित बहुजन आघाडीनं अकोला जिल्ह्याचे पालकमंत्री बच्चू कडू यांच्यावर आर्थिक अपहाराचे गंभीर आरोप केले होते. पालकमंत्री बच्चू कडूंनी अस्तित्वात नसलेल्या रस्त्यांवर निधी वळता करीत 1 कोटी 95 लाखांचा अपहार केल्याचा आरोप वंचितनं केला होता. याची ठिणगी तीन रस्त्यांच्या कथित कामांवरून पडली. जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील शिफारस केलेली रस्त्यांची कामं पालकमंत्री कडूंनी डावलल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. पालकमंत्र्यांनी जिल्हा परिषदेला डावलत आपल्या मर्जीतील रस्त्यांची कामं नियमबाह्यपणे करवून घेतल्याचा आरोप वंचितनं केला. यातील दोन रस्ते अस्तित्वातच नसल्याचे पुरावे त्यांनी सादर केले होते. या तीन रस्त्यांच्या कामांत बच्चू कडूंनी एक कोटी 95 लाखांचा अपहार केल्याचा आरोप वंचितनं केला होता. यात जिल्हा परिषदेच्या अधिकारावर पालकमंत्र्यांनी अतिक्रमण केल्याचं वंचितनं म्हटलं होतं. यात रस्त्यांचे ‘ग्रामा (ग्रामीण मार्ग) क्रमांक’ नसतांना कामांना प्रशासकीय मान्यता कशी मिळू शकते, असा सवाल वंचितनं केला होता. दरम्यान, वंचितच्या तक्रारीनंतर अकोल्याच्या जिल्हाधिकारी निमा अरोरांनी या तीन रस्त्यांसह 25 कामांना दिली स्थगिती दिली होती.

‘या’ रस्त्यांच्या कामात अपहार झाल्याचा वंचितचा आरोप 

-गायगाव ते रिधोरा रस्त्याला जोडणारा लहान पुल आणि पोचमार्गाच्या कामात 50 लाखांच्या अपहाराचा आरोप.

-इजिमाला जोडणाऱ्या धामना ते नवीन धामना जोड रस्ता सुधारणेच्या कामात 20 लाखांच्या अपहाराचा आरोप.

-कुटासा ते पिंपळोद मार्गाला जिल्हा मार्ग दाखवत यासाठी निधी वळता करीत 1 कोटी 25 लाखांच्या अपहाराचा आरोप.

-पोलिसांनी तक्रार न घेतल्याने वंचितची न्यायालय आणि राज्यपालांकडे धाव.

 राज्यमंत्री बच्चू कडूंनी फेटाळले होते आरोप 
याप्रकरणी पोलिस कारवाई होत नसल्यानं वंचितनं अकोला जिल्हा न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर जिल्हा न्यायालयाने या प्रकरणात सकृतदर्शनी गैरव्यवहार झाल्याचं प्राथमिक निरिक्षण नोंदवलं होतं. यासंदर्भात पालकमंत्री बच्चू कडू यांच्यावर कारवाईसाठी राज्यपालांची परवानगी घेण्याचं न्यायालयानं सुचित केलं होतं. यासाठी 90 दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. यासंदर्भात वंचितच्या शिष्टमंडळानं 7 फेब्रूवारीला प्रकाश आंबेडकरांच्या नेतृत्वात राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांची भेट घेत कारवाईसाठी परवानगीची मागणी केली होती. मात्र, वंचितनं यासंदर्भात सर्वात आधी आरोप केल्यानंतर बच्चू कडू यांनी आर्थिक अनियमिततेचे आरोप फेटाळले होते. यासंदर्भात वंचितकडून तांत्रिक बाबींचा आधार घेत गैरसमज पसरवला जात असल्याचं राज्यमंत्री कडू म्हणाले होते. दरम्यान, यासंदर्भात आपले राजकीय मित्र असलेल्या प्रकाश आंबेडकरांच्या पक्षानं हे आरोप केल्याचं दु:ख असल्याचे राज्यमंत्री बच्चू कडू म्हणाले होते.