भद्रावती:- टाकळी जेना बेलोरा उत्तर/दक्षिण खुली भुमिगत खाणीच्या बाबतीत 21 जुन रोजी झालेल्या जनसुनावणीत प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांना जमिनीचा योग्य भाव व इतर मुलभुत सुविधा न मिळाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय मानवाधिकार संगठनचे डॉ. अंकुश आगलावे, यांनी दिला आहे.
भारत सरकारने 2020-21 मधील लिलाव प्रक्रियेत अरविंदो रियल्टी अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. (ए.आर.आय.पी.एल) कंपनीला भद्रावती तालुक्यातील पानवडाळा, टाकळी, बेलोरा, जेना, निवली, किलोनी, अस्थि रिठ, गोटाळा रिठ, गोवरदिप रिठ, खंडाळा रिठ, डोंगरगांव खर्डी,सोननाळा, या क्षेत्रातील खाण वाटप केलेली आहे. कंपनीने एकुण 936 हे.आर जमिन भुमिगत व खुली खाण करीता अधिग्रहित केलेली आहे. त्यात 236.9 खुली व 699.10 हे. भुमिगत खाण करीता वापरणार आहे.
सदर्हू खाणीचे जीवन 34 वर्षे असून ओसी करीता 18 वर्षे व यु.जी करीता 34 वर्ष असणार आहे तथा खाणी करीता एकुण रोजगार 1130 असून ज्यात 199 मनुष्यबळाची सामान्य कामकाजासाठी व विभागीय कामासाठी 931 लोकांना रोजगार संधी मिळणार आहे.
या जनसुनावणीत जिल्हाधिकारी कार्यालय, प्रदुषण मंडळ व कंपनीचे व्यवस्थापक उपस्थित होते. जनसुनावणीत शेतकऱ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे मिळाली नसल्याचे आरोप प्रकल्पग्रस्त शेतकरी बांधवाकडून करण्यात आलेला आहे.
डॉ. अंकुश आगलावे यांनी जनसुनावनीत अनेक प्रश्न उपस्थित करून प्रशासन व कंपनीला धारेवर धरले. कोळसा मंत्री जोशी यांनी नवरत्न कंपनीची नवीन आर. आर. पॉलीसीचा शुभारंभ केला त्याचप्रमाणे शहरी 75 लाख व ग्रामीण 40 लाख रूपये जमिनीचा मोबदला द्यावा, ग्रामसभेने ठराव पारीत करून एकरी 1 करोड रूपये देण्याची मागणी केलेली आहे. ही खाण 1.5 दखलक्ष टन प्रतिवर्षी क्षमतेची आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना अल्प भाव देणे अन्यायकारक ठरेल. डॉ. आगलावे यांनी मागणी केली की, स्थानिकांना रोजगार, गावांचे पुनर्वसन शेतकरी मागेल त्या जागी घर दयावे, आरोग्य सेवा ज्यात मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पीटल ची उभारणी व तंज्ञ डॉक्टरांना समुह, प्रदुषणांवर योग्य उपाय योजना, पर्यावरण समतोल राखण्यासाठी वृक्षलागवड, प्रदुषनामुळे शेत मालाला झालेल्या नुकसानाची भरपाई दयावी अशी मागणी केली.
प्रशासन व कंपनीचे प्रतिनिधी जनसुनावनी गांभीर्याने घेत नसल्याची शेतकरी बांधवांनी खंत व्यक्त केली आहे. प्रकल्पग्रस्त शेतकरीचे न्याय हक्काची मागण्या मान्य न झाल्या तीव्र आंदोलनाची इशाचा देखिल यावेळी देण्यात आला. कर्नाटक एम्टा कंपनीत शेतकरी बांधवांची फसवणुक झाली असल्याने त्याची पुनर्रावृत्ती होवू देणार नाही अशी आक्रमक भुमिका डॉ. अंकुश आगलावे यांनी घेतली.
डॉ. आगलावे यांनी विचारलेल्या प्रश्नांनी उत्तरे देण्यास प्रशासन व कंपनीचे प्रतिनिधी हतबल असमर्थ झाले होते. यात जमीन कोणत्या कायदया अंतर्गत अधिग्रहित करणार आहे, बेलोरा गावांचे पुनर्वसन कोणत्या कायदयाअंतर्गत व कुठे करणार, नाल्याचे डायव्हर्सन कोणत्या मार्गाने व कुठे करणार, असे अनेक प्रश्न विचारले, प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कुटुंबांच्या सदस्यांना 2000 चौ. फुट प्लॉट देण्यात यावा अशा अनेक हक्काच्या मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
या जनसुनावणीत प्रशासन व कंपनीचे प्रतिनिधी , जि.प. सदस्य विजय पिदुरकर, विधाते साहेब, बाधीत गावांचे सरपंच, शेतकरी संगठनेचे पदाधिकारी , केंद्रीय मानवाधिकार संगठननेचे पदाधिकारी, व अधिग्रहित भुमीचे शेतकरी बांधव मोठया संख्येने उपस्थित होते.
