गडचिरोली: जिल्ह्यातील दुर्गम आणि ग्रामीण भागातील माता, अर्भक व लहान बालकांचे पोषण सुधारण्यासोबतच कुपोषणाला प्रतिबंध करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. जिल्हा प्रशासन आणि व्हील्स ग्लोबल फाउंडेशन इंडिया यांच्यात तीन वर्षांसाठी सामंजस्य करार करण्यात आला असून, ‘मदर, इन्फंट अँड यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन’ (MIYCN) हा विशेष प्रशिक्षण व जनजागृती उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.
या उपक्रमातून आरोग्य कर्मचारी आणि अंगणवाडी सेविकांना मातांचे पोषण, स्तनपान आणि बालकांच्या पूरक आहाराबाबत शास्त्रीय पद्धतीने समुपदेशन करण्याचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, इंटरनेट व मोबाइल नेटवर्कची अडचण असलेल्या दुर्गम भागातील कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षणाचे व्हिडिओ ऑफलाइन स्वरूपात मोबाइलवर उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा आणि व्हील्स ग्लोबल फाउंडेशन इंडियाचे अध्यक्ष किशन गोएंका यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, सहायक जिल्हाधिकारी तथा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी अरुण एम., जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रसाद घाडगे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. रवी गावंडे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रताप शिंदे, बालविकास प्रकल्प अधिकारी दीपक बानाइत आदी उपस्थित होते.
‘विश्वास निर्माण करणे ही पहिली पायरी’
दुर्गम भागातील मातांपर्यंत स्तनपान आणि पोषणविषयक शास्त्रीय माहिती पोहोचविताना त्यांच्या मनात विश्वास निर्माण करणे ही सर्वात महत्त्वाची पहिली पायरी आहे, असे जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी सांगितले. या उपक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीत आरोग्य कर्मचारी आणि अंगणवाडी सेविकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सुरुवातीच्या अडचणी दूर करून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे यांच्या नेतृत्वाखाली आरोग्य व अंगणवाडी यंत्रणा ही जबाबदारी प्रभावीपणे पार पाडेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
‘किलकारी’सोबत साधला जाणार समन्वय
मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे यांनी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या ‘किलकारी’ ऑडिओ कॉल प्रणालीची माहिती दिली. माता आणि बालकांपर्यंत आरोग्यविषयक संदेश पोहोचविणाऱ्या या प्रणालीचा प्रस्तावित प्रशिक्षण व जनजागृती उपक्रमाशी समन्वय साधण्यावर त्यांनी भर दिला.
२५० कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण; ५० प्रमुख प्रशिक्षक तयार होणार
नंदुरबार आणि नाशिक जिल्ह्यातील प्रकल्पांच्या अनुभवाचा उपयोग करून गडचिरोलीत स्थानिक प्रशिक्षण क्षमता विकसित करण्यात येणार आहे. फाउंडेशनचे अध्यक्ष किशन गोएंका यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुमारे २५० कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन त्यातून ५० प्रमुख प्रशिक्षक तयार करण्याचे नियोजन आहे.दुर्गम भागातील इंटरनेट व मोबाइल नेटवर्कच्या मर्यादा लक्षात घेता प्रशिक्षणासाठी आवश्यक दृकश्राव्य साहित्य ऑफलाइन उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. त्यामुळे नेटवर्क नसतानाही कर्मचाऱ्यांना मोबाइलवर प्रशिक्षण घेता येणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात ५० परिचारिकांना प्रशिक्षण
कराराच्या अंमलबजावणी आराखड्यानुसार सुरुवातीला प्रसूती व प्रसूतीपश्चात सेवांमध्ये कार्यरत ५० परिचारिकांना स्तनपानविषयक कौशल्यांचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. त्यानंतर आरोग्य विभागातील १०० आणि एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेतील १०० कर्मचाऱ्यांची निवड करून त्यांना माता-बाल पोषण, स्तनपान आणि पूरक आहाराबाबत प्रशिक्षण देण्यात येईल.निवड चाचणीतील कामगिरीनुसार प्रत्यक्ष प्रशिक्षणार्थींची संख्या २५० पर्यंत असू शकते.
आयआयटी मुंबईचे ऑफलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल
या उपक्रमासाठी आयआयटी मुंबईने विकसित केलेल्या ‘हेल्थ स्पोकन ट्युटोरियल्स’चा वापर करण्यात येणार आहे. एड्युपिरॅमिड्स एज्युकेशनल सर्व्हिसेसमार्फत प्रशिक्षणाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
सुमारे दहा मिनिटांचे हे दृकश्राव्य प्रशिक्षण व्हिडिओ मराठीसह २२ भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध असून, इंटरनेटशिवायही त्यांचा वापर करता येतो. त्यामुळे गडचिरोलीसारख्या दुर्गम जिल्ह्यातील आरोग्य व अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांसाठी ही पद्धत उपयुक्त ठरणार आहे.
पहिल्या तासातील स्तनपानापासून पूरक आहारापर्यंत प्रशिक्षण
प्रशिक्षणात गरोदरपणातील आणि स्तनपानाच्या काळातील मातेचे पोषण, बाळाच्या जन्मानंतर पहिल्या तासात स्तनपान सुरू करण्याचे महत्त्व, योग्य स्थितीत बाळाला धरून स्तनपान करण्याचे प्रात्यक्षिक आणि सहा महिन्यांनंतर योग्य पूरक आहार देण्यासह विविध बाबींवर भर दिला जाणार आहे.
प्रशिक्षणानंतर तज्ज्ञांकडून कर्मचाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष कौशल्यांचे निरीक्षण करून आवश्यक सुधारणा सुचविल्या जातील. तसेच प्रशिक्षणानंतरच्या टप्प्यात माता व बालकांचा एक ते तीन महिन्यांपर्यंत पाठपुरावा करण्याचीही तरतूद आहे.
आयआयटी मुंबईच्या स्पोकन ट्युटोरियल उपक्रमाचे प्रमुख प्रा. कण्णन मौद्गल्य यांनी प्रशिक्षण पद्धतीची माहिती दिली. या उपक्रमामुळे माता व बालकांच्या आरोग्य आणि पोषणविषयक सेवांची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
प्रशासनावर आर्थिक भार नाही
विशेष म्हणजे, करारानुसार फाउंडेशनमार्फत दिल्या जाणाऱ्या सेवांसाठी जिल्हा प्रशासनाला कोणतेही शुल्क द्यावे लागणार नाही. फाउंडेशन आपल्या जबाबदारीच्या कामांसाठी सामाजिक दायित्व निधी (CSR) आणि देणग्यांमधून निधी उभारणार आहे.प्रशिक्षणस्थळ, दृकश्राव्य सुविधा, प्रशिक्षण व प्रवासाची व्यवस्था, आवश्यक साहित्य व मोजमाप उपकरणे तसेच प्रशिक्षण पथकाच्या स्थानिक आतिथ्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाकडे राहणार आहे.
यावेळी आरोग्य तसेच महिला व बालविकास विभागातील सर्व तालुकास्तरीय अधिकारी व कर्मचारी प्रत्यक्ष आणि दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
