पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून गडचिरोली जिल्हा विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणार: उपमुख्यमंत्री अजित पवार

गडचिरोली :- नैसर्गिक साधनसंपत्ती, लोककला, लोकसंस्कृतीनं संपन्न आदिवासीबहुल गडचिरोली जिल्ह्यात रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, रुग्णालये, पोलाद प्रकल्प आदी पायाभूत सुविधांची उभारणी सुरु असून त्या माध्यमातून सर्व समाजघटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यात येत आहे. पोलाद प्रकल्पाच्या माध्यमातून आगामी काळात जिल्ह्यात मोठी गुंतवणूक, रोजगार निर्मिती, महसुलवाढीचा प्रयत्न आहे. लष्करी रूग्णालयांच्या धर्तीवर जिल्हा पोलिसांसाठी मल्टीस्पेश्यालिटी रूग्णालय उभारण्यात येत आहे. वडसा-गडचिरोली रेल्वेमार्गासाठीही भरीव निधी देण्यात येत असून त्या रेल्वेमार्गाचं कामही लवकर होईल. गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिली. गडचिरोली जिल्ह्यातील अहेरी उपकोषागार कार्यालयाच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते मंत्रालयातून ऑनलाईन पद्धतीने झाले. कार्यक्रमाला वित्त राज्यमंत्री शंभूराज देसाई, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, लेखा व कोषागारे प्रधान सचिव आभा शुक्ला, लेखा व कोषागारे संचालक वैभव राजेघाटगे, उपसचिव इंद्रजित गोरे, सहसंचालक स्मिता कुलकर्णी, स्वप्नजा सिंदकर, अहेरी उपकोषागार कार्यालय येथून विभागीय सहसंचालक सुवर्णा पांडे, जिल्हा कोषागार अधिकारी लक्ष्मण लिंगालोड, उपकोषागार अधिकारी पंकज मुधोळकर, मनोज कंगाली आदींसह विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

अहेरी उपकोषागार कार्यालयाच्या उदघाटनप्रसंगी मार्गदर्शन करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, शासकीय कार्यालये भाड्याच्या जागेतून स्वत:च्या जागेत आणण्याचा प्रयत्न आहे. शासकीय कार्यालयांच्या इमारती स्वच्छ, सुंदर, आकर्षक असल्या पाहिजेत. इमारती शहराच्या इतिहासाशी नातं सांगणाऱ्या आणि वास्तुकलेशी सुसंगत असल्या पाहिजेत. नवीन इमारती ऊर्जा बचत करणाऱ्या, पर्यावरणपुरक असाव्यात, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत केल्या.

उपमुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, राज्य शासनाची कोषागार, उपकोषागार कार्यालये ही शासकीय व्यवस्थेतली अत्यंत महत्वाची कार्यालयं असून शासनाशी संबंधित बहुतांश सर्वांचाच कोणत्या ना कोणत्या कारणांनी या कार्यालयांशी संबंध येतो. सेवेत असताना, निवृत्त झाल्यावरही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे पगार व इतर देयकांसंबंधीची संपूर्ण प्रक्रिया या विभागाच्या माध्यमातून पूर्ण केली जाते. शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्यात लेखा व कोषागरे कार्यालयांचं वेगळं महत्व आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या वित्तीय संरचनेत ‘कोषागरे’ हा महत्वाचा दुवा असून शासनाच्या माध्यमातून करण्यात येणारे आर्थिक व्यवहार सुलभपणे पार पाडण्यात या विभागाची भूमिका अत्यंत महत्वाची असते. शासनाच्या वित्तीय नियमांचे काटेकोर पालन करण्याबरोबरचं शासनाच्या विविध योजना आणि विकास योजनांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याचं काम कोषागरे कार्यालयांच्यामार्फत चालते. राज्याच्या आर्थिक व्यवहारांना कोषागारांच्या यंत्रणेमुळंचं आर्थिक शिस्तीची चौकट तयार झाली असून राज्याच्या आर्थिक आरोग्यासाठी ही अत्यंत महत्वाची बाब आहे हे निश्चित आहे. अहेरी उपकोषागार कार्यालय सेंट्रल सर्व्हरशी जोडलं आहे. त्यामुळे उपकोषागारातील दैनिक, मासिक लेखे, दैनंदिन देयकांची स्थितीचं नियंत्रण, राज्यस्तरावरुन करणं शक्य होणार आहे. त्याचाही कामकाज सुधारण्यास फायदा होईल, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.