logo

HOME   पीक-पाणी

अर्थ कमी संकल्पच जादा-- डॉ. अजित नवले भाग - 2

अर्थ कमी संकल्पच जादा-- डॉ. अजित नवले          भाग - 2



शेतक-यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी शेतीमालाच्या निर्यातीस प्रोत्साहन देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात केली आहे.  देशाची कृषी निर्यात सध्या ३० अब्ज डॉलर इतकी आहे. अर्थमंत्र्यांनी ती वाढवून १०० अब्ज डॉलर पर्यंत पोहचविणे शक्य असल्याचे सांगितले आहे. निर्यात धोरणात बदल करून अशी वाढ साध्य करण्यात येईल असेही त्यांनी  सांगितले आहे. खरे तर खूपच उशिरा सुचलेले हे शहाणपण आहे. गेल्या तीन वर्षात बरोबर या उलट धोरणे घेतली गेली आहेत. आयातीला भरघोस प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. निर्यातीवर वारंवार बंधने लादली गेली आहेत. आयातीमध्ये त्यामुळे गेल्या तीन वर्षात ६५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. निर्यातीत २२ टक्क्यांनी घट होऊन ती ३० अब्ज डॉलर पर्यंत खाली आली आहे. सरकारच्या अशा शेतकरी विरोधी व व्यापारी, प्रक्रियादार, कॉर्पोरेट धार्जिण्या धोरणामुळे शेतक-यांचे अपरिमित नुकसान झाले आहे. शेती तोट्यात गेली आहे. शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर, आपल्या चुकांची दुरुस्ती करून सरकार खरोखर आयातीस अटकाव करणार असेल व निर्यातीस प्रोत्साहन देणारी धोरणे घेतली जाणार असतील तर या बदलांचे आपण स्वागतच केले पाहिजे.

अर्थसंकल्पात अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी १४०० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. शेती पेक्षा शेतीमालाच्या प्रक्रिया व मार्केटिंग उद्योगात अधिक नफ्याची निर्मिती होत असते. शेतकरी कुटुंबांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी नफ्याच्या या क्षेत्रात त्यांना सामावून घेण्याची आवश्यकता आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी केलेल्या या तरतुदीतून यासाठी योजना राबविण्याची आवश्यकता आहे.

शेतक-यांचे निव्वळ उत्पन्न वाढविण्यासाठी शेतीमालाचा उत्पादन खर्च कमी होणे आवश्यक आहे. तेलंगाना मध्ये उत्पादन खर्चात राज्य सरकारने वाटा उचलत उत्पादन खर्चाचा शेतक-यांवर येणारा भार कमी करण्यासाठी पाऊल टाकले आहे. येथील राज्य सरकारने प्रत्येक शेतक-याला हंगामापुर्वीच लागवडीच्या खर्चासाठी एकरी चार हजार रुपये इतके थेट अनुदान देण्याची योजना सुरु केली आहे. उत्पादनखर्च कमी झाल्याने  शेतक-यांच्या निव्वळ उत्पन्नात भर पडत आहे. शेतक-यांचे निव्वळ उत्पन्न वाढावे यासाठी अशा नाविन्यपूर्ण प्रयोगांची दखल घेऊन अर्थसंकल्पात यासाठी काही तरतूद करणे अपेक्षित होते. शेतीमालाचा  उत्पादन खर्च कमी व्हावा यासाठी इतरही अनेक उपाय करणे सरकारला शक्य होते. खेदाची बाब अशी की असे ठोस उपाय अर्थसंकल्पात करण्यात आलेले नाहीत.

सरकारच्या लुटमारीच्या धोरणांमुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत. लुटीचा परतावा म्हणून शेतकरी देशभर कर्जमुक्तीच्या मागण्या करत आहेत. राज्यांची आर्थिक क्षमता पहाता कर्जमुक्तीचा हा प्रश्न केवळ राज्य सरकारांवर सोडून देऊन चालणारा नाही. राज्य सरकार बरोबरच केंद्र सरकारनेही यासाठी जबाबदारी उचलणे अपेक्षित आहे. अर्थसंकल्पात या संबंधाने काही तरतूद होईल अशी शेतक-यांना आशा होती. मात्र असे काहीच झालेले नाही. शेतक-यांची त्यामुळे मोठी निराशा झाली आहे.

शेतीचा उत्पादनखर्च भागविण्यासाठी शेतक-यांना सातत्याने कर्ज घ्यावे लागत असते. शेती कर्ज पुरवठ्याची ही रक्कम वाढवून ती ११ लाख कोटींवर नेणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. कर्ज पुरवठ्यामध्ये यामुळे दहा टक्क्यांनी वाढ होणार आहे. ११ लाख कोटींची ही रक्कम, ही काही अर्थसंकल्पीय तरतूद (budgetary provision) नाही हे यासंदर्भात आपण समजून घेतले पाहिजे. व्यापारी बँका, सहकारी बँका व विभागीय ग्रामीण बँकांमार्फत वितरीत होणारे हे कर्ज आहे. शेतक-यांची कर्जाची गरज पाहता ही रक्कमही ‘अत्यल्प’ अशीच आहे. देशभरात आजही कोट्यावधी शेतकरी बँकिंग व्यवस्थेच्या बाहेर आहेत. शेतीचा उत्पादन खर्च भागविण्यासाठी त्यांना आजही सावकारांच्या अवास्तव व्याज दराचा सामना करावा लागत आहे. शेतक-यांना सावकारीच्या या दुष्टचक्रातून मुक्त करण्यासाठी अर्थसंकल्पात ठोस आर्थिक तरतूद होणे अपेक्षित होते. मात्र अशी कोणतीही तरतूद न करता कर्ज पुरवठ्याचे केवळ उद्दिष्ट जाहीर करण्यात आले आहे.

शेतक-यांच्या उत्पन्नात पशुपालनाचा लक्षणीय वाटा असतो. देशातील कृषी उत्पन्नात २५ टक्के वाटा पशुधनातून येत असतो. रोजगार निर्मितीच्या मोठ्या शक्यताही पशुपालनात सामावलेल्या आहेत. स्वामिनाथन आयोगाने म्हणूनच शेतकरी कुटुंबाचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी शेती व पशुपालनाचे खास ‘भारतीय शेती मॉडेल’ विकसित करण्याची शिफारस केली आहे. पशुपालना बरोबरच मत्स्यपालनही कोट्यावधी भारतीयांच्या जगण्याचे साधन आहे. अर्थसंकल्पात मत्स्यपालनातील मुलभूत सुविधा व पशुपालनासाठी एकत्रितपणे केवळ १० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. दोन्ही क्षेत्रांच्या विकासावर यामुळे मर्यादा येणार आहेत.

देशभरातील अधिकांश शेती आजही पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. सिंचनाची शाश्वत व्यवस्था नसल्याने शेतीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. शेतीतील सिंचनाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची आवश्यकता आहे. सरकार यासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना राबवीत आहे. देशभरातील २८.५ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे उद्दिष्ट या अंतर्गत ठेवण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी ३१७८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गतिमान सिंचन लाभ योजने अंतर्गत देशभरातील ९९ प्रलंबित सिंचन प्रकल्पांना गती देऊन ते डिसेंबर २०१९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. येत्या पाच वर्षात यासाठी ८६५०० कोटी रुपये उभे करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. सिंचन वाढविण्यासाठी आणखीही काही घोषणा करण्यात आल्या आहेत. मात्र प्रलंबित सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या निधीच्या मानाने या तरतुदी अत्यंत नगण्य आहेत.

ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती करण्यासाठी अर्थसंकल्पात काही स्वागतार्ह घोषणा करण्यात आल्या आहेत. गाव स्तरावर ३२१ कोटी मनुष्य दिन रोजगार निर्माण करण्यासाठी व पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी वर्षभरात १४.३४ लाख कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनमान योजनेसाठीच्या निधीत वाढ करून तो ४५०० कोटी वरून ५७५० कोटींवर नेण्यात आला आहे. महिला बचत गटांसाठी कर्जाची रक्कम ४२५०० कोटींवरून ७५००० कोटीं पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. खाद्यान्न, खते व इंधनावरील अनुदानात १५ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. आयुष्मान योजने अंतर्गत गरीब कुटुंबाना आरोग्य विम्याचे संरक्षण उपलब्ध करून देण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. शिवाय मनरेगा अंतर्गत रोजगार निर्मितीसाठी ५५ हजार कोटींची तरतूदही करण्यात आली आहे. घोषणे प्रमाणे खरोखर अंमलबजावणी झाली तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला या उपायांचा काही प्रमाणात नक्कीच फायदा होणार आहे. असे असले तरी हे सर्व उपाय अखेर ‘पूरक उपाय’ आहेत हे आपण समजून घेतले पाहिजे. शेतीत राबणारांचे ‘निव्वळ उत्पन्न’ दखलपात्र प्रमाणात जोपर्यंत वाढत नाही तो पर्यंत अशा पूरक उपायांचा अपेक्षित परिणाम मिळणे अशक्य आहे. शेतक-यांचे उत्पन्न वाढविण्याबाबत गंभीर व प्रामाणिक प्रयत्न जोवर होत नाहीत, तोवर ग्रामीण बकालताही दूर करणे अशक्य आहे. नव्या अर्थसंकल्पातील दावे व प्रत्यक्षातील तरतुदी पाहता शेतक-यांच्या उत्पन्न वाढीबाबत अशी गंभीरता व प्रामाणिकता दिसत नाही हेच वास्तव आहे.


Top