logo

HOME   महिला जगत

सॅनिटरी नॅपकिन्सविषयी पर्यावरणीय समजशक्ती ​ -दीपक चटप

सॅनिटरी नॅपकिन्सविषयी पर्यावरणीय समजशक्ती ​ -दीपक चटप



पॅडमॅन चित्रपटाच्या निमित्ताने ‘सॅनिटरी नॅपकिन्स’ याविषयावर मोठ्या प्रमाणात बोलायला सुरवात झाली आहे. महाराष्ट्रात आणि देशात या विषयावर काम करणारी बरीच लोक आहेत परंतु, पॅड संदर्भात फारसी मोकळेपणाने चर्चा होत नव्हती. पॅडमॅन चित्रपटामुळे अरुणाचलम मुरुगनमंतम यांच्याविषयी जाणुन घेतले. महाराष्ट्रात या विषयावर काम करणाऱ्या काही लोकांच्या भेटी घेऊन माहिती मिळवली. माझ्या काही मैत्रिणींशी या विषयावर चर्चा केली तेव्हा या बाबत प्रचंड हिनकस टॅबू आहे असे जाणवले.

स्त्रीया पाळी दरम्यान कापड, कागद, राख, माती, पाला पाचोळा अगदी वाळू याचा देखील वापर करतात. अनेकांना पॅड्स विकत घेणे परवडत देखील नाही. सॅनिटरी नॅपकिन्सला सबसिडी देणे हा कायमस्वरूपी उपाय असु शकत नाही हे समजून घ्यावे लागेल. त्याऐवजी पर्यायी स्वस्त सॅनिटरी नॅपकिन्स तयार करणाऱ्या सेवाभावी संस्था आणि लोकांनी तयार केलेल्या पर्यावरणपूरक नॅपकिन्सला सबसिडी द्यायला हवी. सॅनिटरी नॅपकिन्सला माफक दरात पर्याय उपलब्ध असल्याने त्यावर सबसिडी देणे हा तात्पुरता उपाय ठरतो. सॅनिटरी नॅपकिन्सचा विषय चर्चीला जाताना त्यापासून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचा विषय पर्यावरणीय आणि समाजाच्या व्यापक आरोग्याच्या दृष्टीने समजुन घेणे गरजेचा आहे.

मासिक पाळी ही मानववंश पुढे नेणारी अत्यंत महत्वाची व नैसर्गिक बाब आहे. भारतीय समाज मासिक पाळीला पाप-पुण्याच्या, शुद्ध-अशुद्धतेच्या आणि धार्मिक रूढी परंपरेच्या दृष्टीकोनातून बघत आला आहे म्हणून यावर फारसे बोलले जात नाही. जगात प्रमुख्याने सॅनिटरी नॅपकिन्स, टेंपोंस, लाइनर्स, मेनुस्ट्रल कप आणि सूती नॅपकिन्स वापरले जातात. फीमेल हायजीन प्रोडक्ट्सच्या आकडेवारीनुसार भारतात १२ टक्के महिला सॅनिटरी नॅपकिन्स वापरतात. सॅनिटरी नॅपकिन्स मधे ९० टक्के प्लास्टिक, रेयांस, सेल्युलोज जेल, रासायनिक द्रव्ये, सिंथेटिक फायबर असते त्या माध्यमातून तयार होणारा कचरा आरोग्यासाठी तसेच पर्यावरणासाठी घातक आहे. भारतात दरवर्षी ४० हजार करोड़ सॅनिटरी नॅपकिन्सचा कचरा तयार होतो त्यामुळ कचरावेचक कामगारांच्या आरोग्याचे आणि समाजाच्या व्यापक स्वस्थाचे प्रश्न निर्माण झाले आहे.

या निर्माण होणार्या कच-याला सॅनिटरी नॅपकिन्सचा वापर करत असलेल्या स्त्रियांपेक्षा उत्पादक जबाबदार आहेत. कारण सध्यातरी आजच्या जीवनशैलीला सुसंगत असा सॅनिटरी नॅपकिन्सला पर्याय दिसून येत नाही.

सॅनिटरी नॅपकिन्सचे अविघटनशिल घनकच-यात वर्गीकरण केले जाते. सॅनिटरी नॅपकिन्सचे विघटन व्हायला शतकाचा कालावधी लागत असतो. सरकारने राज्याच्या धोरणानुसार घनकचरा व्यवस्थापन प्रारूप तयार केले नाही आणि सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या कचऱ्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत आहे. बहुतांश स्त्रीया सॅनिटरी नॅपकिन्सचा कचरा देणे हे लज्जास्पद कृत्य मानतात. घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ मधे उत्पादकांनी सॅनिटरी नॅपकिन्ससोबत ‘पाऊच’ किंवा वेष्टन दिले पाहिजे. तरच, स्त्रीया सहजतेने त्या पाऊच मधे सॅनिटरी नॅपकिन्सचा कचरा देतील. परंतु, अद्याप कुठलीही सॅनिटरी नॅपकिन्स उत्पादक कंपनी अशा प्रकारचे पाऊच अथवा वेष्टन देत नाही. सरकारने उत्पदकांना सॅनिटरी नॅपकिन्ससोबत पाऊच देणे बंधनकारक केले पाहिजे. एक स्त्री तिच्या आयुष्यात सरासरी ८००० ते १५००० सॅनिटरी नॅपकिन्स, टेंपोंस आणि लाइनर्स वापरत असते याचा परिणाम केवळ जमिनीपर्यंत मर्यादीत राहात नाही.

सॅनिटरी नॅपकिन्सचा कचरा वेचणाऱ्या कामगारांना देखील विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागते, त्याकडे संवेदनशीलता ठेऊन कचरावेचकांच्या मानवाधिकाराचे संरक्षण करणे महत्वाचे आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने ९५ कचरावेचकांच्या केलेल्या सर्वेक्षणात असे आढळले की त्यातील ८० टक्के वेचकांना डोळ्यासंदर्भातील समस्या, ७३ % वेचकांना श्वसनाचे विकार, ४०% वेचकांना त्वचेच्या संसर्गजन्य समस्या तर ५१ टक्के वेचकांना जठरविषयक आजार दिसून आले. कचरावेचकांना तिरस्कारासोबत आरोग्याचे प्रश्नांना सुद्धा तोंड द्यावे लागत आहे. सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या कच-यासंदर्भात प्रशिक्षण दिले गेले पाहिजे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकडेवारीतून असे स्पष्ट होते की, कचरावेचकांच्या आरोग्याला कुठलीही हाणी पोहोचू नये यासाठी सरक्षा साधने पुरवली पाहिजे.

उत्पादक सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या मार्केटिंगला कोट्यवधी रुपये खर्च करतात तेव्हा सॅनिटरी नॅपकिन्सचे योग्य विल्हेवाट लावता यावी यासाठी सॅनिटरी नॅपकिन्स उत्पादकांनी काही निधि सरकारला दिला पाहिजे. सरकार आणि उत्पादक यांनी एकत्रित येउन सर्व शक्यतांची पडताळनी करून सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या कचरा व्यव्स्थापनासाठी कृती आराखडा तयार करणे अत्यंत महत्वाचे आहे. सरकार आणि उत्पादक याकडे दुर्लक्ष करत असल्यामुळे पर्यावरणीय –हासासोबतच आरोग्याचे भीषण प्रश्न निर्माण होत आहे.

वर्षभरात १ लाख १३ हजार टन मासिक पाळीचा कचरा निर्माण होतो त्यामुळे मासिक पाळीतून निर्माण होत असलेल्या कच-याच्या व्यवस्थापनाकडे जास्त लक्ष दिले पाहिजे असे तज्ञ व्यक्तींचे मत आहे.

‘स्वच्छ’ ही एन.जि.ओ. ‘सॅनिटरी नॅपकिन्स कचरा पिशवी’ देत असते त्यातून कच-याचे वर्गीकरण योग्यरीत्या करता येते परंतु हा प्रयत्न अल्पसा आहे. ‘रेड डॉट अभियान’ हे पुण्यात सुरु झाल आहे यामध्ये सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या
कच-यासंदर्भात एक सोपी उपाययोजना केली आहे त्यामध्ये सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या ‘कचरा वेष्टन’ वरती सहजतेने दिसेल असा ‘रेड डॉट’ केला असतो त्यामुळे कचरा वर्गीकरण सहजतेने केले जाते आणि कचरावेचकांच्या आरोग्याचे प्रश्न काही प्रमाणात कमी होतात. तसेच, अनिता मल्लिक यांसारख्या काही लोकांनी पर्यायी विघटनशिल पॅडसची निर्मिती केली आहे. परंतु, या सर्व उपाययोजना पर्यावरणाच्या आणि आरोग्याच्या दृष्टीने पुरेश्या नाहीत.

दुर्दैवाने सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या कचरा व्यवस्थापनासाठी सरकार, प्रशासन, उत्पादक आणि ग्राहक यांच्या पातळीवर एकत्रित प्रयत्न होताना अजूनही दिसत नाही. जनजागृती, उत्पादकांची जबाबदारी निश्चित करणे, प्रशासनाने कचरा विल्हेवाट योग्य होण्यासाठी दक्ष राहणे या बाबी गरजेच्या आहेत. तसेच, उत्पदकांनी कचरा व्यवस्थापणासाठी निधि दिला पाहिजे. ग्राहकांनी कचरा व्यवस्थापणासंदर्भात नियमांचे पालन केले पाहिजे.
मासिक पाळी विषयी भारतीय समाजाने वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगला पाहिजे आणि याविषयावर खुल्या मनाने बोलले गेले पाहिजे. मासिक पाळी ही नवनिर्मितीशी संबंधित अत्यंत महत्वाची घडामोड आहे. संवेदनशील व प्रगत समाजातील व्यक्ती म्हणुन आपण सगळेजण ‘माणुसपणातून’ अशा विषयांकडे बघू शकलो पाहिजे.

दीपक चटप

मो.नं. ९१३०१६१६३


Top